Chaibasa:- चाईबासा स्थित कैफिटेरिया में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंझगांव विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे नंदलाल बिरुवा ने हेमंत सोरेन सरकार को आदिवासी मूलवासी विरोधी सरकार बताया है. स्थानीय मूलवासियों के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है. चुनाव के समय झूठी सहानुभूति लेने के लिए कुजू डैम को बंद कराने का झूठा आश्वासन उनके पिता तुल्य मंत्री चंपाई सोरेन ने दिया था. बालू की लूट किसी से छुपी हुई नहीं है. बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का झूठा आश्वासन दिया गया. मजदूर दूसरे राज्यों में पलायन के लिए विवश हो गया है.
झामुमो ने घोषणा पत्र जारी किया था, सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण
नंदलाल बिरूवा ने कहा कि 3 साल पहले घोषणा पत्र जारी करते झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा था कि 25 करोड़ रुपए के सरकारी टेंडर सिर्फ स्थानीय लोगों को दिए जाएंगे. पलामू, चाईबासा और हजारीबाग को बनाएंगे उप राजधानी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था. झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि सत्ता में आने के बाद हम सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण देंगे. साथ ही 25 करोड़ रुपए के सरकारी टेंडर सिर्फ स्थानीय लोगों को दिए जाएंगे. इस मौके पर झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन भी उपस्थित थे.
झामुमो के घोषणा पत्र की प्रमुख बातें
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि सत्ता में आने पर तीन उपराजधानी पलामू, चाईबासा और हजारीबाग को बनाया जाएगा, कुल चार उपराजधानी होंगे. लेकिन वो भी वादा आज तक पूरा नहीं हो सका.
1.सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण देंगे.
2. 25 करोड़ रुपए के सरकारी टेंडर सिर्फ स्थानीय लोगों को दिए जाएगा.
3.किसानों की कर्ज माफी व भूमि अधिकार कानून बनेगा.
4.महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा.
5.सरकार बनने के दो साल के अंदर 5 लाख झारखंडी युवकों को नौकरी दी जाएगी. बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा।
6.5 साल तक उपयोग में नहीं लाए गए अधिग्रहित भूमि को रैयतों को वापस की जाएगी.
7.आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं पारा शिक्षकों के लिए सेवा, शर्त एवं वेतनमान का निर्धारण किया जाएगा.
8.पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में 27 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा.
9.शहीदों के जन्मस्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा.
10.गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को 2 हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा.
11.शहीद के परिवार के एक सदस्य को सीधे सरकारी नौकरी देने का कानून बनाया जाएगा.
12.300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त की जाएगी.
13.जनवितरण प्रणाली से चायपति, सरसों तेल, साबुन, दाल भी दिया जाएगा.
14.कैंसर पीड़ितों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी।
15.प्राकृतिक आपाद में फसल बर्बाद होने पर 13,500 प्रति एकड़ के तहत मुआवजा दिया जाएगा.
16.घरेलू उद्योग के लिए किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी.
17.भूमि सुधार आयोग का गठन व प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया जाएगा.
18.हर प्रखंड में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा.
19.पलामू, चाईबासा, गढ़वा, गिरिडीह, दुमका, साहेबगंज एवं देवघर को 25 हजार करोड़ रुपए के लागत से विश्वस्तरीय शहर के रूप में विकसित किया जाएगा.
अब तक किसी भी योजना को आम जन मानस तक पहुंचाने का काम नहीं किया सरकार के 3 साल हो जाने के बावजूद झारखण्डी जनता को पूरी तरह से ठगने का काम किया राज्य की झामुमो सरकार. युवा बेरोजगार है युवाओं का उम्र निकला जा रहा है अब और इंतजार करें. नियोजन नीति के नाम पर भी ठगने का काम किया. आज मुख्यमंत्री से बहुत आशा थी कि आज वह चाईबासा आए हैं अपने चुनावी वादे के मुताबिक चाईबासा को उपराजधानी घोषित करेंगे. मगर वह भी झूठा साबित हुआ.
पश्चिम सिंहभूम में खतियानी जोहर यात्रा पूरी तरह से विफल रहा. इस अवसर पर कार्यकारी जिलाध्यक्ष सुजीत गिरी केंद्रीय सदस्य डॉ अनंत कुमार महतो, बुद्धिजीवी मंच कै जिला प्रभारी गोपीनाथ गोप आदि उपस्थित थे.
