Chaibasa :- चक्रधरपुर रेल मंडल के नोवामुंडी पदापहाड़ व सरबील में थर्ड लाइन निर्माण के कई लोगों की जमीन ली गई थी. लेकिन इन रैयतों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है. इन्हें मुआवजा दिलाए जाने को लेकर विगत दिनों चक्रधरपुर रेल मंडल के चक्रधरपुर स्थित डीआरएम कार्यालय सभागार में त्रिपक्षीय बैठक हुई.
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जिसमें मुख्य रूप से सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा, पश्चिमी सिंहभूम जिला के उपायुक्त, चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम के अलावे रेलवे के अन्य वरीय अधिकारी शामिल थे. बैठक के दौरान सांसद गीता कोड़ा ने मुआवजा के मामले को जल्द इसका निपटाने की बात कहीं. बैठक के दौरान सांसद गीता कोड़ा ने कहा था कि पदापहाड़ व सरबील क्षेत्र में करीब 90 एकड़ जमीन पर स्थानीय लोगों ने दावा किया है. स्थानीय लोगों के अनुसार थर्ड लाईन निर्माण के लिए उनकी जमीन ली गई है. लेकिन अब तक न मुआवजा मिला है और न ही नौकरी मिली है. इसे लेकर जिला प्रशासन व रेलवे की संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी. बैठक में तय किया गया है कि आगामी 27 जुलाई को जिला प्रशासन व रेलवे प्रशासन की ओर से दावा करने वाले रैयतों के जमीन का स्थल निरीक्षण किया जाएगा. जिसे लेकर शनिवार को झारखण्ड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने नोवामुंडी पादापहाड़ और सरबील पहुँचकर स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर मुआवजा से संबंधित प्रक्रिया पर चर्चा किया.
बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा कि वर्ष 2010-11 से ही यह मामला चल रहा है. इसके लिए कई बार रेल मंडल को पत्राचार किया गया था. पादापहाड़ में 68 व सरबील में लगभग 23 ग्रामीणों ने मुआवजा के लिए दावा किया है. कई बार रैयतों का जमीन ले लिया जाता है, लेकिन उन्हें समय पर मुआवजा नहीं दिया जाता है. इसी कारण लोग जमीन नहीं देना चाहते है. इससे सरकार के भी कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के काम में बाधा आती है. इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अगर स्थानीय लोगों की जमीन ली जाती है तो मुआवजा भी शीघ्र दिया जाना चाहिए.
