Chaibasa:- झारखंड सरकार द्वारा संविदा कर्मियों का स्थायीकरण खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है. उक्त खबर पर राज्य आवास कर्मी संघ के अध्यक्ष सरफराज आलम ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ग्रामीण विकास विभाग की एक महत्वकांक्षी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसे भारत सरकार और राज्य सरकार के 60-40 प्रतिशत वित्तीय सहयोग से चलाया जा रहा है.
जिसके संचालन हेतु ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के अधिसूचना संख्या 1016 (अनु०) दिनांक 1-3-2017 के आलोक में पूरे राज्य में कुल 600 कर्मियों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की गई है. उक्त कर्मियों के कड़ी मेहनत के बदौलत पुरे राज्य में 1630574 लक्ष्य के विरुद्ध कुल 1390208 आवासों को पूर्ण कराया गया है. पूर्ण आवासों की स्थिति के कारण ही झारखंड राज्य को पूरे देश में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त है.
राज्य सरकार द्वारा संचालित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना जिस का संचालन भी उक्त कर्मियों के द्वारा ही किया जाता है. जिसमें आज तक 47855 लक्ष्य के विरुद्ध 35726 आवासों को पूर्ण कराया गया है. उक्त कर्मियों के द्वारा पूरे राज्य में 2016 के पूर्व के लंबित लगभग तीन लाख इंदिरा आवासों का MIS online update करने का कार्य भी किया गया.
आवास कर्मी कड़ी मेहनत करके विभिन्न समस्याओं का सामना करते हुए बहुत ही कम मानदेय में पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना कार्य कर रहे हैं. इसके बावजूद सरकार के द्वारा संविदा कर्मियों के स्थाईकरण की सूची में आवास कर्मियों को नजरअंदाज करना अव्यवहारिक प्रतीत होता है.
इन सभी तथ्यों के मद्वेनज़र राज्य आवासकर्मी संघ राज्य सरकार एवं ग्रामीण विकास विभाग से अपील करती है कि इसे गंभीरता से लेते हुए आवास कर्मियों को स्थायीकरण करने की दिशा में अग्रेत्तर कार्रवाई करने हेतु विभागीय निर्देश जारी करने की कृपा करे.
