Ranchi:- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लाभुकों को समय पर मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास करें. साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित निष्पादन करें. वह बुधवार को रांची में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक करते हुए पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रही थीं.
उन्होंने विभाग एवं यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से संपादित विभाग की प्रथम ई-पत्रिका ‘पोषण धारा’ का शुभारंभ किया. पत्रिका का उद्देश्य झारखंड के सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्र से कुपोषण से ग्रसित महिलाओं एवं बच्चों को बाहर निकाल लाने के प्रयासों की सफलता को इस पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित करना है. यह पत्रिका क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों, सहयोगियों, लाभार्थियों, किशोरी बालिकाओं एवं बच्चों को साझा मंच देने का प्रयास है. साथ ही जनमानस को पोषण विषय पर ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर झारखंड को कुपोषण मुक्त बनाना है.
बैठक में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव कृपानंद झा, निदेशक समाज कल्याण छवि रंजन, निदेशक झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्थान राजेश्वरी बी., सचिव संयुक्त अभय नंदन अम्बष्ठ, संयुक्त सचिव अर्चना मेहता, संयुक्त सचिव राजेश प्रजापति, सहायक निदेशक और अन्य कर्मचारी उपस्थित थे.
पोषण कार्यक्रम लागू करने में प्रथम आए जिले सम्मानित
बैठक में मंत्री ने मार्च 2022 में आयोजित पोषण पखवाड़ा में प्रथम स्थान प्राप्त पूर्वी सिंहभूम जिला एवं सितंबर 2022 में आयोजित पोषण माह में प्रथम स्थान प्राप्त गुमला जिला को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया. उन्होंने सभी जिले को वर्ष 2023 में आयोजित होनेवाले पोषण पखवाड़ा एवं पोषण माह में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया.
इन योजनाओं की हुई समीक्षा
बैठक में मंत्री ने विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं यथा आईसीसी अन्तर्गत वेतन, संविदा भत्ता, मानदेय एवं मकान किराये के भुगतान की स्थिति, आंगनबाड़ी केन्द्रों में सेविका एवं सहायिका के चयन की प्रगति, आंगनबाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषाहार कार्यक्रम का संचालन, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का क्रियान्वयन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ओल्ड एज होम, मूक बधिर विद्यालय, महिला हेल्पलाईन 181, कामकाजी महिला छात्रावास योजना सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की.
