Chaibasa (चाईबासा): झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार-रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पश्चिम सिंहभूम-चाईबासा के तत्वाधान में कोल्हान विश्वविद्यालय के सभागार में विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया. शिविर का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश -सह- अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार मौहम्मद शाकिर तथा जिला उपायुक्त -सह- उपाध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार कुलदीप चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया.
मुख्य अतिथि प्रधान न्यायाधीश मौहम्मद शाकिर ने अपने संबोधन में उपस्थित आम जनों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राधिकार के द्वारा निःशुल्क विधिक सेवाएं जन-जन पहुंचाई जा रही है. पंचायत स्तर पर पैरा लीगल वॉलिंटियर्स (पीएलवी) अधिकार मित्र भी कार्यरत है, जो आपकी समस्याओं के समाधान के लिए सजग हैं. इस शिविर के माध्यम से भी आप अपने आवेदन जमा कर सकते हैं और प्राधिकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं. उन्होंने कहा कि मासिक और राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से भी लोग अपने सुलहनीय मामलो के निष्पादन के लिए प्राधिकार से संपर्क कर सकते हैं. प्राधिकार आम जनों की सहायता के लिए सदैव तत्पर है.
प्राधिकार के उपाध्यक्ष -सह- उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम कुलदीप चौधरी के द्वारा कार्यक्रम के उद्देश्य को विस्तार से बताते हुए आशा जताया कि ऐसे कार्यक्रमों का लाभ सीधे आम जनता को मिलता है. इस सशक्तिकरण शिविर के द्वारा परिसंपत्तियों के वितरण के साथ ही उन्हें विधिक रूप से अपनी जानकारी में वृद्धि कर पाने का अवसर मिला है. विभिन्न विभागों के स्टॉल पर वे सरकार के द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वे अपने अधिकार के प्रति सजग होंगे और आर्थिक रूप से सशक्त भी होंगे.
कोल्हन विश्वविद्यालय परिसर स्थित सभागार में आयोजित एकदिवसीय विधि सशक्तिकरण कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन की सहभागिता पर जेएसएलपीएस तहत फूलो-झानो आशीर्वाद योजना, क्रेडिट लिंकेज, रिवाल्विंग फंड, मुद्रा लोन, जिला खेल कार्यालय के तहत तीरंदाजी उपकरण, अग्रणी जिला प्रबंधक की तरफ से ई-रिक्शा, जिला गव्य विकास कार्यालय की ओर से दो गाय की योजना, जिला सामाजिक सुरक्षा की ओर से झारखंड मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना, जिला आपूर्ति शाखा की ओर से सोना सोबरण धोती साड़ी लूंगी वितरण योजना, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से कृषि उन्नति योजना, ग्रामीण विकास विभाग की ओर से अबुआ आवास योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मिनी डेयरी योजना सहित ग्रीन राशन कार्ड योजना, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र निर्गमन सहित कुल 68,752 लाभुकों के बीच 159 करोड़ 92 लाख 40 हजार 681 रुपए मात्र की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया.
इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सूर्य भूषण ओझा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार राजीव कुमार सिंह, रेलवे दंडाधिकारी मनजीत कुमार साहू, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सदर -सह- रजिस्ट्रार सुप्रिया रानी तिग्गा एवं पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, अपर उपायुक्त प्रवीण केरकेट्टा, सदर अनुमंडल पदाधिकारी संदीप अनुराग टोपनो व अन्य उपस्थित रहे.
कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हुए सभी अतिथियों का स्वागत बुके प्रदान कर किया गया तथा उद्घाटन सत्र में कार्यक्रम की रूपरेखा प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने बताई. इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र से लाभुक और स्थानीय ग्रामीण भी उपस्थित रहे.