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Home - West Singhbhum - चाईबासा में कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा, छात्रवृत्ति और साइकिल वितरण पर जोर
West Singhbhum

चाईबासा में कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा, छात्रवृत्ति और साइकिल वितरण पर जोर

By The News24 Live04/11/2025Updated:04/11/2025No Comments2 Mins Read
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  • Chaibasa (चाईबासा) : पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय के सभागार में जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में परियोजना निदेशक-आईटीडीए जयदीप तिग्गा, परियोजना के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
  • चाईबासा : एसीसी कंपनी की ओर से चयनित ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों को 28 फरवरी तक अस्थाई नौकरी व बाकी को स्किल ट्रेनिंग देने का निर्देश, समाहरणालय सभागार में विधायक की उपस्थिति में हुई त्रिपक्षीय बैठक में लिए गए निर्णय
  • बैठक में प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना और सरना/मसना/जाहेर स्थान योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 16993 छात्र-छात्राओं का डीए अप्रूवल प्राप्त हुआ है, जिनमें से 9824 बच्चों को ₹10,48,67,441 की राशि का भुगतान किया जा चुका है।
  • प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति में आधार की समस्या: बैठक में बताया गया कि गुदड़ी, बंदगांव, नोआमुंडी समेत कई प्रखंडों में बच्चों का आधार उपलब्ध नहीं होने से निबंधन नहीं हो सका। इस पर उपायुक्त ने सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आधार विहीन बच्चों की सूची तुरंत जिला कार्यालय को भेजें, ताकि शिविर लगाकर आधार निबंधन और प्रमाण पत्र जारी किए जा सकें।
  • साइकिल वितरण योजना: उपायुक्त ने साइकिल वितरण योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया कि 2024-25 में प्राप्त 19567 साइकिलों में से 19278 साइकिलें वितरित की जा चुकी हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 24672 साइकिल स्वीकृत हुई हैं, जिनमें से 21485 का वितरण पूरा हो चुका है। फिटिंग एजेंसी को कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।
  • मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना: समीक्षा में बताया गया कि 2024-25 में प्राप्त 378 आवेदन पर 100% लाभुकों को ₹5000 से ₹25000 तक सहायता राशि दी गई है। वहीं 2025-26 में अब तक 162 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96 को लाभ दिया गया है। कुछ प्रखंडों से एक भी आवेदन नहीं मिलने पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा।
  • अंत में उपायुक्त चंदन कुमार ने कहा कि कल्याण विभाग की सभी योजनाएँ जनहित से जुड़ी हैं और इनका लाभ अधिक से अधिक पात्र लाभुकों तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए।
  • http://सरकार जो योजना दे रही है वह विकास नहीं, वह सहयोग है, विकास के लिए खेती, रोजगार, बेहतर शिक्षा ही विकास की हो सकती है सीढ़ी
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Chaibasa (चाईबासा) : पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय के सभागार में जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में परियोजना निदेशक-आईटीडीए जयदीप तिग्गा, परियोजना के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

चाईबासा : एसीसी कंपनी की ओर से चयनित ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों को 28 फरवरी तक अस्थाई नौकरी व बाकी को स्किल ट्रेनिंग देने का निर्देश, समाहरणालय सभागार में विधायक की उपस्थिति में हुई त्रिपक्षीय बैठक में लिए गए निर्णय

बैठक में प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना और सरना/मसना/जाहेर स्थान योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 16993 छात्र-छात्राओं का डीए अप्रूवल प्राप्त हुआ है, जिनमें से 9824 बच्चों को ₹10,48,67,441 की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

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प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति में आधार की समस्या: बैठक में बताया गया कि गुदड़ी, बंदगांव, नोआमुंडी समेत कई प्रखंडों में बच्चों का आधार उपलब्ध नहीं होने से निबंधन नहीं हो सका। इस पर उपायुक्त ने सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आधार विहीन बच्चों की सूची तुरंत जिला कार्यालय को भेजें, ताकि शिविर लगाकर आधार निबंधन और प्रमाण पत्र जारी किए जा सकें।

साइकिल वितरण योजना: उपायुक्त ने साइकिल वितरण योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया कि 2024-25 में प्राप्त 19567 साइकिलों में से 19278 साइकिलें वितरित की जा चुकी हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 24672 साइकिल स्वीकृत हुई हैं, जिनमें से 21485 का वितरण पूरा हो चुका है। फिटिंग एजेंसी को कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना: समीक्षा में बताया गया कि 2024-25 में प्राप्त 378 आवेदन पर 100% लाभुकों को ₹5000 से ₹25000 तक सहायता राशि दी गई है। वहीं 2025-26 में अब तक 162 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96 को लाभ दिया गया है। कुछ प्रखंडों से एक भी आवेदन नहीं मिलने पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा।

अंत में उपायुक्त चंदन कुमार ने कहा कि कल्याण विभाग की सभी योजनाएँ जनहित से जुड़ी हैं और इनका लाभ अधिक से अधिक पात्र लाभुकों तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए।

http://सरकार जो योजना दे रही है वह विकास नहीं, वह सहयोग है, विकास के लिए खेती, रोजगार, बेहतर शिक्षा ही विकास की हो सकती है सीढ़ी

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