Chaibasa:- चक्रधरपुर नगर पालिका द्वारा गुदड़ी बाजार के डैली दुकानदारों पर भूमि टैक्स को हटाकर स्क्वायर फीट टैक्स लगाने के विरोध में मुख्यमंत्री से गुहार लगाई गई है. स्क्वायर फीट टैक्स को निरस्त करने के संदर्भ में मानवाधिकार कार्यकर्ता बैरम खान ने मुख्यमंत्री पत्र लिखकर गुहार लगाई है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से 7 बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराया हूं. जिसमें बताया गया है कि गुदड़ी बाजार चकधरपुर में स्क्वायर फीट टैक्स लगाना नगर पालिका चक्रधरपुर द्वारा सरासर अन्याय है. क्योंकि 50 साल से ऊपर से बाजार के दुकानदार भूमि शुल्क देते आ रहे हैं और इस बाजार के अलावा जिला पश्चिमी सिंहभूम के मंगला हाट में यह प्रावधान नहीं है. इसके साथ ही गुदड़ी बाजार चक्रधरपुर दो आगजनी का शिकार भी हुआ है साथ ही कोरोना काल में इस बाजार को सील करके रखा गया था जिसके कारण स्थाई दुकानदार आज तक कर्ज के बोझ में दबे हुए है. हर बरसात में तीन महीने बाजार नर्क जैसा स्थिति हो जाती है, फिर भी बाजार के दुकानदार भूमि टैक्स देते रहे हैं. किसी भी प्रकार की नगर परिषद की ओर से सुविधा उपलब्ध नहीं है.
नगर पालिका द्वारा इस बाजार में सुविधा देने में अब तक नाकाम है. मानसिक और शारीरिक रूप से दुकानदार टुट चुके है. इसके बाद भी नगर परिषद नोटिस जारी करके स्क्वायर फीट का टैक्स ना देने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई कहा गया है. जबकि गुदरी बाजार का मामला हाई कोर्ट ने भी उपायुक्त चाईबासा के अधीन देखने को कहा है. उस पर नगरपालिका का इस तरह से जबरन स्क्वायर फिट टेक्स मांगना न्याय संगत नहीं है.
बैरम खान ने कहा कि नगर परिषद अगर भूमि टैक्स न्याय संगत बढ़ाकर लेना चाहती है तो डैली दुकानदार देने के लिए राजी है. अगर नगर परिषद जबरन स्क्वायर फीट लेती है तो फिर गरीब दुकानदार देने में असमर्थ होंगे. जिस कारण लोग अपनी दुकान बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे और वह बेरोजगार जाएंगे.
बैरम खान ने कहा कि हम लोगों ने अपनी फरियाद मुख्यमंत्री के साथ साथ मुख्य सचिव नगर विकास के समक्ष भी अपनी समस्याओं से अवगत करवाया है. अगर दुकानदारों के हित में राज्य सरकार से कोई फैसला नहीं आता है तो इस विषय को लेकर न्यायालय के शरण में जाएंगे. पूर्व में बैरम खान द्वारा उपायुक्त चाईबासा एवं कोल्हान कमिश्नर से इस संदर्भ में संज्ञान लेने के लिए गुहार लगाई थी.