Ranchi/Chaibasa : हेमंत सरकार कृषि उत्पादन बाजार समिति बिल को अपनी प्रतिष्ठा का विषय ना बनाएं और इसे अविलंब वापस ले ले. यह बिल राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए अव्यवहारिक और धातक है. इस बिल के लागू होने से पूरे राज्य में वापस भ्रष्ट अफसरों का राज व आतांक कायम हो जाएगा. उक्त बातें चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज संस्थापक अनूप कुमार सुल्तानियां ने कही.
उन्होंने कहा कि सरकार को टैक्स कम मिलेगा पर भ्रष्ट अफसर की आमदनी बढ़ जाएगी. भ्रष्ट अफसरों को छोटे-मोटे दुकानदारों को डराने धमकाने और नाजायज पैसा वसूलने का लाइसेंस मिल जायगा. झारखंड के व्यवसाई इस बिल का विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्हें 2% कर देना पड़ेगा वे इस बिल का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 2% की आड़ में उन्हें और भी बहुत तरह के पैसे भ्रष्ट अफसरों को चुकाने पड़ेंगे.
उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे इस बिल को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड के भ्रष्ट अफसर गुमराह कर रहे हैं और सरकार को जनता के विरोध में निर्णय लेने के लिए उकसा रहे हैं. हेमंत सोरेन स्वयं जमीनी स्तर के नेता है उन्हें वास्तविक स्थिति की अवश्य जानकारी होगी इस बिल से न किसानों को और ना ही मंडी को कोई फायदा होने वाला है. इससे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों को ही फायदा होगा. इसलिए हेमंत सोरेन सरकार को अविलंब इस बिल को वापस लेना चाहिए और झारखंड के जिन लाखों व्यापारीयों ने उन्हें सत्ता में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से व्यापार करने का मौका देना चाहिए.
