Chaibasa :- कृषि शुल्क विधेयक के विधानसभा में पारित होने पर पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कडी आपत्ति जताते हुए इसे अव्यवहारिक बताया है. साथ ही कहा है कि यह कहीं से भी किसान, उपभोक्ता और प्रसंस्करण उद्योग के हित में नहीं है.
चैंबर अध्यक्ष राजकुमार ओझा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हाल ही में विधानसभा में इस विधेयक पर विचार विमर्श करके सर्वसम्मति से वापस लिया गया था. किंतु पुनः इस विधेयक को पारित करा लेना समझ से परे है. जिसका हम विरोध करते हैं. विधेयक के वापस होने से किसान, उपभोक्ता और प्रसंस्करण उद्योग जो अच्छी स्थिति में दिख रहे थे वे इस निर्णय के बाद पुनः प्रभावित होंगे, किसानों को उनकी उपज का वास्तविक मूल्य नहीं मिलेगा, उपभोक्ता को खाद्य वस्तुएं महंगी मिलेंगी, गैर वांछित तत्वों का मनोबल बढेगा और गलत मंशा वाले अधिकारियों की मनमानी शुरू हो जायेगी. सरकार से अनुरोध है कि विधानसभा के सभी सदस्य इस विधेयक पर पुनर्विचार कर इस विधेयक को वापस लेने का निर्णय लें.
