Chaibasa :- मंत्री परिषद की हुई बैठक में झारखंड के 7 जिलों में ओबीसी समुदाय को ईडब्ल्यूएस में आरक्षण देने की तात्कालिक निर्णय लिया गया है. इस पर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के सदस्य अधिवक्ता राजाराम गुप्ता ने बयान जारी कर कहा कि हमें सांत्वना नहीं पूर्ण अधिकार चाहिए. ओबीसी समुदाय को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण सरकार देने का कार्य करें. क्योंकि राज्य में अन्य जातियों को ईडब्ल्यूएस की उनकी जनसंख्या के बराबर आरक्षण का प्रावधान किया गया है. तो क्या ओबीसी समुदाय इस राज्य का निवासी नहीं है.
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इस केबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय से यह प्रतीत होता है कि राज्य सरकार अब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के साथ विवाद उत्पन्न करने का कार्य कर रही है. सरकार को चाहिए कि इस पर अभिलंब समाधान करें. अन्यथा राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा वृहद आंदोलन करेगी. पश्चिमी सिंहभूम सहित खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, लातेहार और दुमका के ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है.
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