सरायकेला: झारखंड सरकार के मंत्री चंपई सोरेन नियोजन नीति रद्द होने पर अनर्गल बयानबाजी कर राजनीति कर रहे हैं. नियोजन नीति के संबंध में मंत्री को खुले मंच पर बहस करना चाहिए. यह बातें भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रमेश हांसदा ने शुक्रवार को आदित्यपुर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कही.
राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रमेश हांसदा ने कहा कि मंत्री चंपई सोरेन लगातार आम जनता को ठगते हुए बिहार यूपी के लोगों द्वारा कोर्ट में नियोजन नीति के विरुद्ध जनहित याचिका दायर करने की बात कहते है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में मैंने नियोजन नीति पर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. नियोजन नीति में झारखंड सरकार ने थर्ड और फोर्थ ग्रेड के लिए केवल मैट्रिक और इंटर से जो झारखंड में पास करेगा. वही यहां का नौकरी पा सकेगा उसमें भी हिंदी को हटा दिया था. इसका मतलब कि जो भी व्यक्ति 3 साल झारखंड में रहकर पढ़ता तो झारखंडी हो जाता. झारखंड सरकार द्वारा हिंदी का नियोजन नीति से बाहर करने और मूलवासी के बेटे जो मैट्रिक और इंटर झारखंड में नहीं पढ़ने पर नौकरी में भागीदारी से वंचित करने के मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट मे रिट दायर किया था.
60:40 मंत्री को पता नही
मंत्री चंपई सोरेन द्वारा 60:40 मुद्दे पर अनभिज्ञता जताए जाने के मामले पर भी रमेश हांसदा ने कड़ा ऐतराज जताया है. कहा कि मंत्री को नियोजन नीति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है. बावजूद इसके ये लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं. इसके अलावा सरकार में बैठे नेताओं को भी नियोजन नीति स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है. रमेश हांसदा ने मंत्री चंपई सोरेन को खुले मंच पर नियोजन नीति के मुद्दे पर बहस करने के लिए आमंत्रित भी किया है. प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से जिला मंत्री अभिजीत दत्ता ,विशु महतो ,पवन महतो ,बाबू चंद प्रजापति ,राजेश गोप,आदि उपस्थित थे.
