चाईबासा: SBI Credit Card Case Chaibasa में जिला उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए शिकायतकर्ता सीआरपीएफ के सेकंड इन कमांड सच्चिदानंद मिश्रा के पक्ष में फैसला दिया। आयोग ने एसबीआई कार्ड / एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि. को सेवा में कमी (Deficiency in Service) और अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) का दोषी ठहराया।
आयोग के आदेश के अनुपालन में कुल ₹2,17,793 की क्षतिपूर्ति अदा किए जाने के बाद मामला निष्पादित कर दिया गया।
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कार्ड मिला ही नहीं, फिर भी भेजे गए बिल
मामले के अनुसार वर्ष 2010 में, तत्कालीन सीआरपीएफ चाईबासा के डिप्टी कमांडेंट रहे सच्चिदानंद मिश्रा ने एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया था।
लेकिन शिकायतकर्ता का दावा था कि:
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क्रेडिट कार्ड कभी प्राप्त नहीं हुआ
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फिर भी बकाया राशि के कॉल आते रहे
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लगातार बिल भेजे जाते रहे
CIBIL रिपोर्ट में दिखा बकाया
जब उन्होंने अपनी CIBIL रिपोर्ट जांची तो लगभग ₹5,000 बकाया दर्शाया गया। इसका सीधा असर उनके क्रेडिट स्कोर पर पड़ा, जो गिरकर 558 हो गया।
लोन पर पड़ा असर
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गृह ऋण प्रभावित
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वाहन ऋण महंगा पड़ा
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अधिक ब्याज चुकाना पड़ा
बैंकिंग लोकपाल से भी नहीं मिला समाधान
SBI Credit Card Case Chaibasa में शिकायतकर्ता ने:
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ई-मेल के माध्यम से कई बार संपर्क किया
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बैंकिंग लोकपाल में शिकायत दर्ज कराई
लेकिन समाधान नहीं मिला। उल्टे बैंक ने:
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खाता बंद कर दिया
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राशि “Write-Off” दिखा दी
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CIBIL में नकारात्मक प्रविष्टि कर दी
बिना सहमति बीमा पॉलिसी का आरोप
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बिना लिखित सहमति के रॉयल सुंदरम बीमा पॉलिसी भी सक्रिय कर दी गई।
इसके बाद अधिवक्ता राजाराम गुप्ता के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया गया।
एकपक्षीय (Ex-Parte) चली सुनवाई
सुनवाई के दौरान:
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ओपी संख्या-2 (एसबीआई चाईबासा शाखा) ने स्वयं को असंबंधित बताया
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ओपी संख्या-1 एवं 3 अनुपस्थित रहे
जिसके कारण मामला उनके विरुद्ध Ex-Parte चला।
आयोग ने पाए गंभीर तथ्य
दस्तावेज जांच में पाया गया:
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कार्ड प्राप्ति का कोई प्रमाण नहीं
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फिर भी शुल्क व ब्याज लगाए गए
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बाद में राइट-ऑफ दिखाकर नकारात्मक सिबिल एंट्री
आयोग ने इसे स्पष्ट रूप से सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना।
₹2.17 लाख क्षतिपूर्ति का आदेश
आदेश के तहत:
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₹1,50,000 क्षतिपूर्ति
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₹25,000 मानसिक पीड़ा
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₹25,000 वाद व्यय
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9% वार्षिक ब्याज
कुल राशि: ₹2,17,793
भुगतान के बाद मामला निष्पादित
जिला प्रशासन गुरुग्राम के माध्यम से दो डिमांड ड्राफ्ट आयोग को प्राप्त हुए:
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₹2,00,000
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₹17,793
02 फरवरी 2026 को शिकायतकर्ता ने इसे पूर्ण व अंतिम भुगतान मानते हुए मामला समाप्त करने का निवेदन किया, जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया।
उपभोक्ता अधिकारों को मजबूती
अधिवक्ता राजाराम गुप्ता ने कहा कि SBI Credit Card Case Chaibasa बैंकिंग सेवाओं में उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण फैसला है।
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