हाटगम्हरिया-बलण्डीया-भोंडा-मझगांव-बेनीसागर सड़क में जमीन देने वाले रैयतों को जल्द मिलेगा मुआवजा : निरल पूर्ति

 

 

हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने बुधवार की बैठक में बढ़े हुए दर से 21 करोड़ रूपया अधिक स्वीकृति प्रदान की है

 

Majhganv : पथ प्रमंडल, चाईबासा अन्तर्गत हाटगम्हरिया पीडब्लूडी पथ से बलण्डीया- भोंडा- मझगाँव- बेनीसागर पथ के कुल लम्बाई-44.485 किमी का दो लेन के लिए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के द्वारा दी गई है।

 

 

 इस पर हर्ष व्यक्त करते हुए मझगांव विधानसभा के लोकप्रिय विधायक निरल पूर्ति ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नेतृत्व में झारखंड सरकार लगातार सड़कों के अधिग्रहित भूमि का मुआवजा देने का प्रयास किया जा रहा है। इस सड़क में रैयतों का भूमि अधिग्रहण किया गया है। उसके मुआवजा के लिए लगातार विधानसभा में आवाज़ उठाएं। इसी का नतीजा है कि रैयतों को भूमि अधिग्रहण का मुआवजा के लिए प्राक्कलन राशि की भी बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने अभी के दर से लगभग 21 करोड़ रूपया मुआवजा राशि को बढ़ोतरी प्रदान की है।

 

 इस सड़क में अब भूमि अधिग्रहण से हुए नुकसान का भरपाई भू अर्जन विभाग के द्वारा सभी रैयतों को मुआवजा का भुगतान किया जाएगा। रैयत के द्वारा भी लगातार इसके मांग की जा रही थी, इसको लेकर सरकार और विभाग से वार्ता कर राशि आवंटित करने की मांग किए थे। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में हाटगम्हरिया पी०डब्लू०डी० पथ से बलण्डीया-भोंडा-मझगाँव-बेनीसागर को स्वीकृति प्रदान किया गया है। वहीं सरकार ने सभी अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा देने का भी निर्णय लिया है इसी के तहत हाटगम्हारिया–बेनीसागर सड़क में रैयतों को मुआवजा का भुगतान किया जाएगा। रैयतों का मुआवजा के लिए काफी लंबा समय से प्रयास कर रहे थे । जिसका नतीजा है कि मझगांव विधानसभा के अधिकतर लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है विधायक ने कहा कि हेमंत सोरेन जनता के हक को कभी भी बेकार जाने नहीं देगी , देर भले ही हुई है लेकिन जितना सड़क पर भूमि अधिग्रहण किया गया है, उन सभी को बेहतर मुआवजा सरकार प्रदान कर रही है। यह सोच सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ही रख सकती है। भूमि अधिग्रहण मुआवजा के लिए रैयतों ने भी काफी इंतजार किया । मेरे द्वारा भी विधानसभा में समय-समय पर इस मांग को उठाया गया । इसको देखते हुए आज सकारात्मक रूप सरकार ने उठाया है ।इसका फायदा जमीन देने वाले रैयतों को सीधा पहुंचेगा।

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