AISMJWA के जनसंपर्क पदाधिकारी ने तमाड़ विधायक के नाम सौंपा ज्ञापन
Ranchi (रांची) : झारखंड में पत्रकारों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन (AISMJWA) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. संगठन के जनसंपर्क पदाधिकारी ने तमाड़ विधानसभा के विधायक विकास कुमार मुंडा के नाम एक ज्ञापन उनके प्रतिनिधि आनंद साहू को सौंपा. जिसमें पत्रकारों के हित से जुड़ी 11 प्रमुख मांगें रखी गई हैं.
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पत्रकारों की सुरक्षा और अधिकारों पर जोर
ज्ञापन में उन अहम मुद्दों को उजागर किया गया है, जो पत्रकारों के जीवन और करियर को सीधे प्रभावित करते हैं. पत्रकार सुरक्षा कानून, फेक न्यूज़ पर रोक, स्वास्थ्य बीमा, आवास योजना और पेंशन योजना जैसी मांगों को प्राथमिकता दी गई है.
ज्ञापन में रखी गई प्रमुख मांगें
1️⃣ झारखंड में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए.
2️⃣ फर्जी पत्रकारों और फेक न्यूज़ पोर्टल्स पर रोक लगे.
3️⃣ सभी पत्रकारों को 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाए.
4️⃣ पत्रकारों के लिए एक्रीडेशन सुविधा को सरल बनाया जाए.
5️⃣ राज्य में राज्यस्तरीय प्रेस क्लब का निर्माण किया जाए.
6️⃣ झारखंड सरकार पत्रकार आयोग का गठन करे।.
7️⃣ पत्रकारों पर दर्ज मामलों की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी से कराई जाए.
8️⃣ पत्रकारों को आवास योजना में शामिल किया जाए और उनकी पत्नी को मीडिया सम्मान योजना का लाभ मिले.
9️⃣ पूरे झारखंड में पत्रकार पेंशन योजना लागू की जाए.
🔟 पिछले 10 वर्षों में पत्रकारों पर दर्ज सभी मामलों की सीबीआई जांच कराई जाए.
क्या इस बार मिलेगा न्याय?
AISMJWA के जनसंपर्क पदाधिकारी सह पूर्व ग्रामीण जिला अध्यक्ष अमित दत्ता ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि झारखंड में पत्रकार लगातार चुनौतियों और खतरों का सामना कर रहे हैं. सरकार को जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने होंगे ताकि पत्रकार निडर होकर अपनी जिम्मेदारी निभा सकें. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह मुद्दा विधानसभा सत्र में पूरी गंभीरता से उठाया जाए.
2022 में भी उठी थी मांग, लेकिन…
गौरतलब है कि 2022 में भी विधानसभा में पत्रकार सुरक्षा और सम्मान को लेकर मांग उठी थी. 2023 में इसे पारित भी किया गया था, लेकिन आज तक वह फाइल आगे नहीं बढ़ी. अब सवाल यह उठता है कि क्या इस बार सरकार पत्रकारों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर कोई ठोस कदम उठाएगी?
क्या झारखंड को अपना पत्रकार सुरक्षा कानून मिलेगा या यह सिर्फ ज्ञापन तक ही सीमित रह जाएगा? यह आने वाला समय बताएगा.
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