Jaintgarh (जैंतगढ़) : झारखंड में शिक्षकों के सीपीडी (CPD) प्रशिक्षण को लेकर भाजपा ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। भाजपा नेता बड़कुंवर गगराई ने मांग की है कि कक्षा छह से आठ तक के शिक्षकों का 20 घंटे का ऑफलाइन प्रशिक्षण प्रमंडल स्तर के बजाय प्रखंड स्तर पर आयोजित किया जाए। उन्होंने कहा कि चाईबासा जिले के चैनपुर स्थित डाइट प्रशिक्षण केंद्र में कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों के शिक्षकों को एक ही स्थान पर बुलाना व्यावहारिक नहीं है।
गगराई ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के बजाय कागजी रिपोर्टिंग और लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर अधिक जोर दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के कई मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। कहीं केवल एक तो कहीं दो शिक्षक ही कार्यरत हैं। इसके बावजूद प्रत्येक महीने आयोजित होने वाली परीक्षा, कॉपी जांच, रिपोर्ट तैयार करने और मोबाइल ऐप पर आंकड़े अपलोड करने में शिक्षकों का काफी समय खर्च हो रहा है।
उन्होंने कहा कि शिक्षकों को पहले ही 50 घंटे के सीपीडी प्रशिक्षण के तहत 30 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अब शेष 20 घंटे का ऑफलाइन प्रशिक्षण कराया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रखंड मुख्यालय में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है, जबकि कक्षा छह से आठ तक के शिक्षकों को चैनपुर बुलाने की योजना बनाई गई है।
दूरदराज के शिक्षकों को होगी परेशानी
गगराई के अनुसार, गुदड़ी, आनंदपुर, मनोहरपुर, गोइलकेरा, इचाकुंडी और कुचाई जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के शिक्षकों को चैनपुर पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कई शिक्षकों को समय पर प्रशिक्षण केंद्र पहुंचने के लिए एक दिन पहले चक्रधरपुर में रुकना पड़ सकता है। वहीं, प्रशिक्षण केंद्र तक नियमित यात्री वाहन की सुविधा नहीं होने के कारण शिक्षकों को निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि निजी वाहन से आने-जाने में शिक्षकों को लगभग 500 से 1000 रुपये तक अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है। दिसंबर की कड़ाके की ठंड में महिला शिक्षकों सहित दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले शिक्षकों के लिए यह व्यवस्था और भी कठिन साबित हो सकती है।
प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण कराने की मांग
बड़कुंवर गगराई ने कहा कि जब प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रखंड स्तर पर कराया जा सकता है, तो कक्षा छह से आठ तक के शिक्षकों के लिए भी यही व्यवस्था लागू होनी चाहिए। इससे शिक्षकों का समय और आर्थिक खर्च बचेगा तथा वे सुविधाजनक माहौल में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।
उन्होंने शिक्षा विभाग से शिक्षक हित में प्रशिक्षण की व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि विभाग ने कक्षा छह से आठ तक के शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रखंड स्तर पर आयोजित नहीं किया, तो भाजपा शिक्षक हित में आंदोलन करने को बाध्य होगी।
