Chaibasa (चाईबासा) : पश्चिमी सिंहभूम जिले में संचालित विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक शुक्रवार को जिला समाहरणालय सभागार में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता सिंहभूम सांसद जोबा माझी ने की, जबकि राजस्व एवं भूमि सुधार तथा परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा सहित जिले के विभिन्न विधायक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
पश्चिमी सिंहभूम में दिशा समिति की बैठक, विकास योजनाओं की समीक्षा और परिसंपत्तियों का वितरण

बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, वनाधिकार, बिजली, सड़क, पशुपालन और आपदा प्रबंधन सहित कई विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई। जनप्रतिनिधियों ने योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं को उठाते हुए अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया।
82 मलेरिया प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने पर जोर
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा मजबूत करने पर विशेष चर्चा हुई। 82 मलेरिया प्रभावित गांवों में मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन प्रभावी बनाने का निर्देश दिया गया, ताकि ग्रामीणों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़े। एंबुलेंस व्यवस्था, चिकित्सक एवं पैरामेडिकल कर्मियों की उपलब्धता तथा रक्त संग्रह और वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया।
स्कूलों में पोषण वाटिका बनाने का निर्देश
शिक्षा विभाग को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत सभी विद्यालयों में पोषण वाटिका विकसित करने का निर्देश दिया गया। जिन स्कूलों में अब तक यह व्यवस्था शुरू नहीं हुई है, वहां जमीन चिह्नित कर जल्द काम पूरा करने को कहा गया।
दूसरे राज्यों में नौकरी करने जाने वाले युवाओं की सुरक्षा पर चिंता
कौशल विकास योजनाओं की समीक्षा में युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देने के साथ-साथ दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए जाने वाले युवक-युवतियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के जरिए सुरक्षित रोजगार और युवाओं के हितों की रक्षा करने का निर्देश दिया गया।
141 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया शुरू
कल्याण विभाग की समीक्षा में बताया गया कि पहले चरण में जिले के 141 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई है। शेष वन ग्रामों को भी चरणबद्ध तरीके से राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाने की दिशा में कार्रवाई करने को कहा गया। पात्र परिवारों को व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार पट्टा उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया गया।
किसानों के खेतों में बिजली के खंभे लगाने पर रोक लगाने का निर्देश
विद्युत विभाग को निर्देश दिया गया कि बिजली के खंभे स्थापित करते समय किसानों की कृषि भूमि को नुकसान नहीं पहुंचे। खंभे लगाने से पहले स्थल का निरीक्षण किया जाए और जहां संभव हो, ग्रामीण सड़क या पगडंडी के किनारे खंभे लगाए जाएं। बिजली से वंचित गांवों एवं टोलों में विद्युतीकरण का काम भी शीघ्र पूरा करने को कहा गया।
अवैध अफीम की खेती के खिलाफ जनसहयोग की अपील
जिले में अवैध अफीम की खेती रोकने के लिए प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई जारी रहने की जानकारी बैठक में दी गई। प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को वैकल्पिक फसलों के बीज उपलब्ध कराकर पारंपरिक खेती की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है।
प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों से भी अवैध मादक पदार्थों की खेती की सूचना उपलब्ध कराने की अपील की। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखने और सरकारी प्रावधान के अनुसार पुरस्कार देने की बात कही गई।
बैठक में आपदा प्रभावितों को समय पर मुआवजा, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत स्वस्थ पशुओं का वितरण तथा विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में मंत्री दीपक बिरुवा, सांसद जोबा माझी, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विधायक, उपायुक्त मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक अमित रेनू, नगर परिषद अध्यक्षों सहित जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।








