टाटा स्टील में ठेका प्रथा के नाम पर मजदूरों का शोषण? स्थायी काम ठेका कर्मियों से कराने पर उठे गंभीर सवाल

Jamshedpur (जमशेदपुर): औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में टाटा स्टील और उससे जुड़े संस्थानों में ठेका प्रथा को लेकर मजदूरों के अधिकारों पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि वर्षों से स्थायी प्रकृति के काम ठेका मजदूरों से कराए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं और स्थायित्व नहीं मिल रहा है। श्रमिक संगठनों ने इसे मजदूरों के शोषण का माध्यम बताते हुए कंपनी प्रबंधन और श्रम विभाग की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं।

टाटा स्टील का ‘संवाद’ और आदिवासी अधिकार: उत्सव के बीच जमीन-विस्थापन के सवाल

झारखंड एबोरिजिनल घासी ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में मुख्यमंत्री और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर टाटा स्टील, टीएमएच, टाटा मोटर्स अस्पताल, टिनप्लेट अस्पताल और जुस्को स्कूल समेत कई संस्थानों में वर्षों से ठेका प्रथा के तहत सफाई कार्य कराए जाने का आरोप लगाया है। संगठन का कहना है कि स्थायी प्रकृति के कार्यों में ठेका प्रथा समाप्त कर संबंधित कर्मियों को स्थायी दर्जा दिया जाना चाहिए।

 

श्रम विभाग की निष्क्रियता पर भी उठे सवाल

 

श्रमिक संगठनों का आरोप है कि श्रम विभाग ठेका मजदूरों की समस्याओं को लेकर नियमित निरीक्षण नहीं करता और शिकायतों पर भी तत्काल कार्रवाई नहीं होती। कई मामलों में यूनियनों के दबाव के बाद ही मजदूरों को उनका बकाया भुगतान मिल पाता है।

 

टाटा स्टील और TSUISL के संवेदक मेसर्स शर्मा एंड सन्स के खिलाफ कानूनी दबाव बनाए जाने के बाद मजदूर रणधीर कुमार को 69 हजार रुपये का बकाया भुगतान मिलने का मामला सामने आया। श्रम अधीक्षक ने प्रबंधन की लगातार अनुपस्थिति पर सख्त निर्देश भी जारी किए थे। इस मामले ने श्रम विभाग की निगरानी व्यवस्था और मजदूरों की शिकायतों पर कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

 

ठेका मजदूरों के साथ मनमानी के आरोप

 

टाटा स्टील कलर्स, पूर्व में टाटा ब्लू स्कोप, में आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा सुरक्षा के नाम पर मजदूरों से 600 रुपये मांगे जाने का आरोप सामने आया था। जमशेदपुर मजदूर यूनियन ने इसका विरोध करते हुए मजदूरों से भुगतान नहीं करने की अपील की थी।

 

इसी संस्थान में ठेका मजदूर अरुण भूमिज को बिना पूर्व सूचना काम से हटाए जाने और उनके खाते में 75 हजार रुपये भेजे जाने का मामला भी सामने आया। यूनियन ने इसे मजदूरों के साथ मनमानी बताते हुए श्रम विभाग से जांच की मांग की थी।

 

वहीं, टाटा स्टील की ठेका कंपनी एलएंडटी में करीब 20 वर्षों से काम कर रहे रोबिन महतो की कार्य के दौरान चोट लगने से मृत्यु के बाद मुआवजे का मामला उठा। जेकेएलएम के प्रदर्शन के बाद 14 लाख रुपये मुआवजे पर सहमति बनने की बात सामने आई।

 

कानून के बावजूद मजदूरों को स्थायित्व क्यों नहीं?

 

ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के तहत उचित सरकार को कुछ परिस्थितियों में विशेष कार्यों में ठेका श्रम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। हालांकि, कानूनी प्रावधानों और न्यायालयों के फैसलों के अनुसार ठेका मजदूरों को स्वतः स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता। लेकिन मजदूरों के वेतन, सुरक्षा और अन्य वैधानिक अधिकारों का पालन अनिवार्य है।

 

जमशेदपुर में ठेका प्रथा को लेकर लगातार सामने आ रहे मामलों ने टाटा स्टील और संबंधित संस्थानों में मजदूरों की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मजदूरों के अधिकारों की रक्षा, ठेका प्रथा की जांच और श्रम कानूनों के प्रभावी पालन की मांग तेज हो रही है। अब देखना होगा कि श्रम विभाग और संबंधित प्रबंधन इन आरोपों पर क्या कार्रवाई करते हैं।

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