रांची: झारखंड में जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आठ श्रेणियों की जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से निबंधन अधिनियम, 1908 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से राज्य में जमीन के निबंधन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना है।
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, निबंधन अधिनियम में नई धारा 22-A जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही मौजूदा धारा 69 और 77 में भी संशोधन किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य विभिन्न कानूनों के तहत संरक्षित जमीनों की अवैध खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री पर रोक लगाना है।
इस प्रस्ताव के दायरे में छोटानागपुर काश्तकारी (CNT) कानून समेत अन्य काश्तकारी कानूनों के तहत संरक्षित भूमि को शामिल किया गया है। इसके अलावा सरकारी जमीन, धार्मिक संस्थानों की जमीन, वक्फ संपत्ति और भूदान के तहत दी गई जमीनों की रजिस्ट्री पर भी रोक लगाने का प्रावधान प्रस्तावित है।
सरकार के इस कदम को जमीन से जुड़े कानूनी विवादों और संरक्षित भूमि के अवैध हस्तांतरण पर नियंत्रण लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संशोधन लागू होने के बाद संबंधित श्रेणियों की जमीनों के निबंधन को लेकर कानूनी व्यवस्था और सख्त हो सकती है।
हालांकि, प्रस्तावित संशोधन के लागू होने और उसके विस्तृत प्रावधानों के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि जमीन मालिकों, खरीदारों और जमीन के निबंधन से जुड़े मामलों पर इसका कितना व्यापक प्रभाव पड़ेगा।








