राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को AISMJWA ने लिखा पत्र
Jamshedpur (जमशेदपुर) : (AISMJWA) के राष्ट्रीय महासचिव ने देश में पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्चस्तरीय कमिटी गठित करने की मांग उठाई है। इस संबंध में उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र भेजा है।
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पत्र में श्री भाटिया ने कहा है कि वर्तमान समय में देशभर में पत्रकारों को फर्जी मामलों में फंसाने, उत्पीड़न, धमकी और हत्या जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि विश्व स्तर पर भारतीय पत्रकारों की स्वतंत्रता की रैंकिंग भी चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में पत्रकारों की दशा और दिशा पर गंभीर अध्ययन की आवश्यकता है।
उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार एक ऐसी राष्ट्रीय कमिटी का गठन करे, जिसमें सत्ता और विपक्ष के प्रतिनिधियों के अलावा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अधिवक्ता और वरिष्ठ पत्रकारों को शामिल किया जाए। यह कमिटी देश के विभिन्न राज्यों में पत्रकारों की स्थिति का एक वर्ष तक अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपे।
श्री भाटिया ने कहा कि इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य देश में प्रभावी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले पत्रकारों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, जबकि कुछ मामलों में उनकी हत्या तक हो जाती है।
उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल क्रांति के दौर में फर्जी पत्रकारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे पत्रकारिता की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है। इसलिए सरकार को इस दिशा में भी ठोस कदम उठाने चाहिए।
बताया गया कि AISMJWA लंबे समय से पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग उठाता रहा है। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में प्रीतम सिंह भाटिया विभिन्न राज्यों में मंचों और ज्ञापनों के माध्यम से यह मुद्दा लगातार उठाते रहे हैं।
अपने 15 दिनों की धार्मिक यात्रा के दौरान उन्होंने शिरडी साईं मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे कई नेताओं से भी इस मुद्दे पर चर्चा की। इनमें सांसद , केंद्रीय मंत्री और शिवसेना (उद्धव गुट) के विधायक शामिल थे। श्री भाटिया के अनुसार, सभी नेताओं ने पत्रकार सुरक्षा कानून के मुद्दे पर गंभीरता दिखाते हुए संसद, राज्यसभा और विधानसभाओं में चर्चा कराने का आश्वासन दिया।
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