Chandil:चांडिल डैम विस्थापित क्षेत्र के निचले क्षेत्र से लेकर ऊपरी क्षेत्र के सभी लोगों को मुआवजा मिलेगा। इसकी प्रक्रिया विभाग जल्द शुरू करेगी। यह बातें झारखंड सरकार के जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने कहीं।
मंत्री हफीजुल हसन गुरुवार को जल संसाधन विभाग के समीक्षा बैठक में शामिल होने जमशेदपुर पहुंचे थे। जहां बैठक के उपरांत ये सरायकेला जिले के कपाली नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत तमोलिया पहुंचे जहां एक निजी कार्यक्रम में शिरकत के बाद इन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। इस मौके पर मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि समीक्षा बैठक में सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना के तहत निर्मित चांडिल डैम के सभी 116 गांव के विस्थापितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया पूरी होगी। मंत्री ने बताया कि पूर्व में चांडिल बांध डैम स्थापित क्षेत्र के ऊपरी क्षेत्र के विस्थापितों को मुआवजा मिल रहा था। जबकि निचले क्षेत्र के विस्थापित इससे वंचित है। लेकिन इन्होंने विभागीय अधिकारियों को आदेश दिया है कि निचले से लेकर ऊपरी क्षेत्र तक के विस्थापितों को चिन्हित कर उन्हें मुआवजा दें।
लिफ्ट इरीगेशन- पाइपलाइन योजना से खेतों तक पहुंचेगा पानी
मंत्री हफीजुल हसन ने बताया कि चांडिल बांध समेत अन्य क्षेत्र में अब जमीन अधिग्रहण कर सिंचाई परियोजना के लिए नहर का निर्माण नहीं कराया जाएगा. खेतों के भीतर अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से ही सिंचाई के लिए पानी लिफ्ट इरीगेशन के माध्यम से किसानों तक पहुंचेगा. इस योजना पर विस्तार पूर्वक कार्य चल रहा है. मौके पर ईचागढ़ की विधायक सविता महतो, सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना चांडिल के मुख्य अभियंता रामनिवास प्रसाद समेत अन्य विभाग अधिकारी मौजूद थे।
