कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी झारखंड में पेसा कानून अधिसूचित और सार्वजनिक नहीं होने से असमंजस बढ़ा। पंचायत प्रतिनिधि और विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहे हैं।
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