आदित्यपुर : सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी ने राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया।
उन्होंने कहा कि संसद से पारित खान एवं खनिज विकास और विनियमन (MMDR) संशोधन विधेयक पूरी तरह राज्य, उद्योग और आम जनता के हित में है। केंद्र सरकार ने सिर्फ करों में एकरूपता और अधिकतम सीमा तय की है, जिससे राज्यों का अधिकार सुरक्षित है। झामुमो अपनी विफलताओं व खनिज लूट को ढकने के लिए जनता में भ्रम पैदा कर रही है।
डॉ. गोस्वामी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के सात वर्षों के कार्यकाल में खदानों और बालू घाटों का वैध आवंटन व नीलामी नहीं हुई। ओडिशा ने नीलामी प्रीमियम से ₹87,000 करोड़ जुटाए, जबकि झारखंड राजस्व से वंचित रहा।
आज पूरे प्रदेश में कोयला, लोहा, बालू और पत्थर की अवैध तस्करी हो रही है। कोल्हान समेत पूरे राज्य में वैध खनन ठप होने से करीब 5 लाख मजदूर बेरोजगार हैं और परिवहन उद्योग संकट में है। उन्होंने मांग की कि जनहित में बंद खदानों की पारदर्शी नीलामी तुरंत शुरू की जाए।
प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष हरे कृष्णा प्रधान, आदित्यपुर नगर निगम के मेयर संजय सरदार, राकेश मिश्रा, गणेश कालिंदी, अमितेश अमर, सतीश शर्मा, देवेश महापात्रा, ललन शुक्ला, गुरजीत सिंह और विनय कंचन प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सभी नेताओं ने सरकार की खनन नीतियों के खिलाफ एकजुट संघर्ष का आह्वान किया।
