Jamshedpur (जमशेदपुर) : दक्षिण पूर्व रेलवे (South Eastern Railway) के जमशेसदपुर हजारों कर्मचारियों और रनिंग स्टाफ के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। कर्मचारियों के लंबित भत्तों और कार्यस्थल से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर कोलकाता के गार्डनरीच स्थित मुख्यालय में स्थायी वार्ता तंत्र (PNM Meeting) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। महाप्रबंधक (GM) अनिल कुमार जैन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रशासन ने लंबित यात्रा भत्ता (TA) सहित अन्य बकाया राशि का भुगतान शीघ्र करने का आश्वासन दिया है।
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लोको पायलटों के बैटरी अलाउंस पर बनी सहमति
बैठक का सबसे महत्वपूर्ण फैसला रनिंग स्टाफ के आर्थिक हितों से जुड़ा रहा। रेलवे प्रशासन और यूनियन प्रतिनिधियों के बीच हुई चर्चा के बाद लोको पायलटों (Loco Pilots) के बैटरी अलाउंस को ₹360 निर्धारित करने पर अंतिम सहमति बन गई है। लंबे समय से लंबित इस मांग के पूरा होने को रनिंग स्टाफ के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
SERMU प्रतिनिधियों ने उठाई रनिंग स्टाफ और गैंगमैन की समस्याएं
दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस यूनियन (SERMU) के प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में जमीनी स्तर पर काम करने वाले रेलकर्मियों की कठिनाइयों को प्रमुखता से रखा। चर्चा में रनिंग लीडर एस.के. गिरि और मुकेश सिंह (सदस्य SERMU एवं रनिंग लीडर, ADTP) ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए प्रशासन के समक्ष निम्नलिखित प्रमुख मांगें रखीं:
* आवासीय सुविधा का विस्तार: दूरदराज के स्टेशनों और क्षेत्रों में तैनात रनिंग स्टाफ और गैंगमैन के लिए बेहतर आवास उपलब्ध कराना।
* स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार: रेलवे के मंडल अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों (Specialist Doctors) की तत्काल नियुक्ति करना।
* पेट्रोलिंग दूरी में कमी: ट्रैक की सुरक्षा में तैनात गैंगमैन की पेट्रोलिंग दूरी को कम कर उनके कार्यभार को संतुलित करना।
* 10% विभागीय कोटा लागू करना: पेट्रोलिंग स्टाफ के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत विभागीय कोटे को जल्द से जल्द लागू करना और कार्यस्थलों पर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना।
रेलवे प्रशासन ने दिया समयबद्ध समाधान का भरोसा
यूनियन प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं पर रेलवे प्रबंधन ने सकारात्मक रुख दिखाया। महाप्रबंधक ने आश्वस्त किया कि कर्मचारियों की जायज मांगों और लंबित भत्तों के निपटारे के लिए समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी। यूनियन नेताओं का मानना है कि इस बैठक के नतीजों से न केवल कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि कार्यस्थल की परिस्थितियों में भी सुधार होगा।








