Chaibasa (चाईबासा) : अखिल झारखण्ड प्राथमिक शिक्षक संघ, झारखण्ड प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष अनूप कुमार केशरी एवं महासचिव राम मूर्ति ठाकुर के नेतृत्व में झारखण्ड सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री दीपक विरुवा से चाईबासा स्थित उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात की.
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सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष ने पुष्पगुच्छ देकर माननीय मंत्री महोदय का अभिनंदन किया जबकि महासचिव ने प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनको सम्मानित किया. अखिल झारखण्ड प्राथमिक शिक्षक संघ, पश्चिमी सिंहभूम जिला इकाई की पहल पर राज्य स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना की दिशा में अब तक सरकार द्वारा की गई पहल की जानकारी दी.
प्रदेश महासचिव राम मूर्ति ठाकुर ने बताया कि झारखण्ड के शिक्षकों को अन्य राज्यकर्मियों की भांति सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना से पृथक रखा गया है. जिसके फलस्वरूप राज्य के लगभग अस्सी प्रतिशत शिक्षकों को अपने संपूर्ण सेवाकाल में बिना किसी प्रोन्नति या वित्तीय उन्नयन के मूल कोटि में ही सेवानिवृत्त हो जाना पड़ता है. क्योंकि शिक्षक सेवा वर्ग में पद प्रोन्नति के अवसर बहुत सीमित हैं तथा बीस-तीस बर्षों की सेवा के बाद भी पद प्रोन्नतियाँ लंबित है.
अध्यक्ष अनूप केशरी ने बताया कि समान केंद्रीय वेतनमान/सेवा शर्त के होते हुए सादृश्य मामले में अन्य राज्य (बिहार) में शिक्षकों के लिए एम ए सी पी लागु कर दिया गया है.
जिला अध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने मंत्री महोदय को विस्तारपूर्वक अब तक इस मांग को लेकर शिक्षकों द्वारा राज्यस्तरीय आंदोलन की जानकारी दी. उन्होनें मंत्री को बताया कि अपनी मांगों को लेकर पाँच अगस्त से राजभवन के समक्ष शिक्षकों द्वारा क्रमिक आमरण अनशन का आयोजन किया गया था. उक्त आंदोलन के तीसरे दिन सरकार के निर्देश पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव ने धरना स्थल पर पहूँचकर शिक्षकों से वार्ता की और एक साकारात्मक हल निकालने का आश्वासन दिया.
अखिल झारखण्ड प्राथमिक शिक्षक संघ पश्चिमी सिंहभूम के महासचिव असीम कुमार सिंह ने जानकारी दी कि सरकार के पहल पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 16 अगस्त को वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग के पदाधिकारियों संग एक बैठक आयोजित की गई जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष एवं महासचिव भी आमंत्रित थे. उक्त अंतर विभागीय बैठक में सभी बिंदुओं पर व्यापक समीक्षा एवं दावे के पक्ष में महासचिव द्वारा उपस्थापित किए गए तथ्यों के बाद शिक्षकों सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना से आच्छादित करने पर सहमति बनी है. यह भी निर्णय लिया गया है कि 25 अगस्त तक इस संदर्भ में शिक्षा विभाग प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को अग्रतर कार्यवाई हेतु भेजेगा. जिसके अनुमोदनोपरांत मामला कैबिनेट की बैठक में अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी.
राज्य के विभिन्न जिलों से आए अखिल झारखण्ड प्राथमिक शिक्षक संघ के शिक्षक प्रतिनिधि एवं पश्चिमी सिंहभूम के शिक्षकगण ने मंत्री से अनुरोध किया कि वे अपने स्तर से मामले को देखें. सरकार के महत्वपूर्ण अंग होने के नाते इस प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर राज्य के शिक्षकों का कल्याण करें. मंत्री दीपक विरुवा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार शिक्षकों की इस जायज मांग को जरुर पूरा करेगी. वे अपने स्तर से माननीय मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री एवं शिक्षा मंत्री के साथ-साथ विभागीय सचिवों से बात कर मामले को यथाशीघ्र निष्पादित करवाने का प्रयास करेंगे.
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