कोयला मंत्री का आश्वासन, जल्द कैबनेट से झरिया मास्टर प्लान को मिलेगी मंजूरी, अग्निप्रभावित क्षेत्र के सभी लोगों को स्मार्ट सिटी के तर्ज पर बसायेंगे
कोयला चोरी बगैर राज्य सरकार के सहयोग रोक पाना मुश्किल, केंद्र हर माह करती है रॉयलिटी का भुगतान
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