Chaibasa :- सिंहभूम की सांसद सह झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा के निर्देश पर शुक्रवार को कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल ने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता कृष्णा कुमार सिंह से मुलाकात कर नौ सूत्री मांग पत्र प्रेषित किया. जिसमे निर्बाध रूप से विद्युत सेवा बहाल करने, सभी जले ट्रांसफार्मर बदली करने, विद्युत बिल वसूली के लिए उपभोक्ताओं पर अनावश्यक रूप से मुकदमा ना करने एवं किए गए मुकदमा वापस लेने के संदर्भ में आदि मांगे शामिल हैं.
कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रेषित मांग पत्र में कहा गया है कि लगातार शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सेवा विभाग के द्वारा बहाल नहीं की जा रही है. उपभोक्ताओं के द्वारा शिकायत करने पर तरह-तरह के कारण बताए जा रहे हैं. फलस्वरूप विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक व्यवस्था जनरेटर, बैटरी, सोलर पैनल इत्यादि की व्यवस्था करना पड़ रहा है. जिससे सरकारी विभागों सहित आम जनता को भी अतिरिक्त खर्च का बोझ उठाना पड़ रहा है. सरकारी विभागों में वैकल्पिक बिजली व्यवस्था के कारण सरकार को राजस्व की भारी क्षति हो रही है.
विद्युतीकरण का कार्य जो कराया जा रहा है राजस्व ग्राम के कई टोला और मोहल्ला को छोड़ दिया जा रहा है और जिन गांव में विद्युतीकरण का कार्य हो रहा है उसकी गति काफी धीमी है. साथ ही पश्चिम सिंहभूम जिले में सैकड़ों की तादाद में जले ट्रांसफार्मर के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सेवा बहाल नहीं होने की शिकायत लगातार आ रही है. ग्रामीण क्षेत्रों से विद्युत बिल बकाया वसूली से संबंधित लगातार शिकायतें आ रही है, अनावश्यक रूप से बिल वसूली के क्रम में ग्रामीणों को मुकदमे में फंसाया जा रहा है.
कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल द्वारा किए गए मांग निम्म्वत है:-
(1) त्योहारी मौसम को देखते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विधुत सेवा बहाल की जाए.
(2) मामूली आंधी पानी आने से भी 10 से 12 घंटा विधुत आपूर्ति नहीं हो पाती, इस संबंध में समुचित कार्रवाई की जाए.
(3) प० सिंहभूम जिले में सैकड़ों की तादाद में जले ट्रांसफार्मर शीघ्र अति शीघ्र बदला जाए.
(4) यूभीटेक कंपनी जो कि पश्चिम सिंहभूम में विद्युतीकरण का कार्य कर रही है, उचित निर्देश देकर के विधुतीकरण कार्य में तेजी लाई जाए.
(5) पश्चिम सिंहभूम जिले के अंतर्गत नवनिर्मित ग्रिड के निर्माण शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जाए.
6) ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी जलापूर्ति योजना का कार्य हो रहा है वहां आवश्यक विद्युत सेवा बहाल की जाए साथ ही शहरी क्षेत्र के पीएचइडी फीडर को निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाए.
(7) राजस्व गांव के छूटे हुए टोला एवं मोहल्लों में विधुत सेवा बहाल की जाए, जले हुए 16 केवीए के ट्रांसफार्मर के जगह 25 केवीए का ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया जाए.
(8) ग्रामीण क्षेत्रों में विधुत बिल भुगतान हेतु अनावश्यक रूप से ग्रामीणों को तंग नहीं किया जाए और मुकदमे बाजी जैसी प्रक्रिया लगाने पर रोक लगे.
(9) राज्य सरकार द्वारा घोषित विद्युत बिल माफी योजना का लाभ ग्रामीणों को देते हुए कैंप लगाकर विद्युत बिल भुगतान कराया जाए.
विद्युत से संबंधित समस्याओं का निराकरण विभाग के द्वारा शीघ्र अति शीघ्र किया जाए अन्यथा कांग्रेस जनहित में सड़क पर उतर कर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी. कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में जिला कांग्रेस प्रवक्ता जितेन्द्र नाथ ओझा , ओबीसी प्रकोष्ठ अध्यक्ष चंद्रशेखर दास, बीस सूत्री सदस्य त्रिशानु राय, अधिवक्ता गणेश कोड़ाह, प्रखंड अध्यक्ष सिकुर अध्यक्ष डॉ. क्रांति प्रकाश शामिल थे.