बीमा दावा खारिज करना टाटा एआईजी को पड़ा महंगा, उपभोक्ता आयोग ने भुगतान का दिया आदेश

49,532 रुपये मरम्मत खर्च, 10 हजार रुपये मुआवजा और 5 हजार रुपये मुकदमा खर्च देने का निर्देश*

चाईबासा। वाहन बीमा दावा खारिज करने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बड़ा झटका दिया है। आयोग ने बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार गुप्ता को वाहन मरम्मत खर्च के रूप में 49,532 रुपये, मानसिक परेशानी एवं उत्पीड़न के लिए 10,000 रुपये मुआवजा तथा 5,000 रुपये मुकदमा खर्च देने का आदेश दिया है। मरम्मत खर्च की राशि पर 25 अप्रैल 2025 से भुगतान की तिथि तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

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यह मामला उपभोक्ता शिकायत संख्या **CC 16/2025** से संबंधित है। चाईबासा के बड़ा निमडीह निवासी प्रदीप कुमार गुप्ता ने अपनी कार का बीमा टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। बीमा अवधि के दौरान 6 फरवरी 2025 की शाम उनकी कार अचानक स्टार्ट नहीं हुई। जांच में वाहन की वायरिंग क्षतिग्रस्त पाई गई। शिकायतकर्ता का कहना था कि तारों को चूहे ने काट दिया था।

 

उन्होंने 7 फरवरी को बीमा कंपनी को घटना की जानकारी देकर दावा दर्ज कराया और रोडसाइड असिस्टेंस की मदद से वाहन को एएसएल मोटर्स, आदित्यपुर के सर्विस सेंटर पहुंचाया। क्षतिग्रस्त वायरिंग की तस्वीरें भी उसी दिन बीमा कंपनी के अधिकारी को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी गई थीं।

 

इसके बाद वाहन को सर्विस सेंटर से बॉडी शॉप में स्थानांतरित करने को लेकर समन्वय की समस्या सामने आई। वाहन 10 फरवरी को बॉडी शॉप पहुंचा, जबकि बीमा कंपनी ने 11 फरवरी को सर्वे कराया। कंपनी की ओर से मांगे गए अतिरिक्त दस्तावेज भी शिकायतकर्ता ने उपलब्ध करा दिए। बावजूद इसके, 11 मार्च 2025 को बीमा दावा खारिज कर दिया गया।

 

बीमा कंपनी का तर्क था कि वायरिंग को चूहे द्वारा काटे जाने के पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले। साथ ही वायरिंग में छेड़छाड़ और ऑक्सीजन सेंसर की वायरिंग पहले मरम्मत किए जाने की बात भी कही गई।

 

कंपनी के फैसले से असंतुष्ट शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि घटना के तुरंत बाद क्षतिग्रस्त वायरिंग की तस्वीरें बीमा कंपनी को भेज दी गई थीं। वाहन सर्वे से पहले कई दिनों तक अधिकृत सर्विस सेंटर में रहा। इसके बावजूद वायरिंग से कथित छेड़छाड़ किसने और कब की, इसका ठोस प्रमाण बीमा कंपनी प्रस्तुत नहीं कर सकी।

 

आयोग ने कहा कि चूहे के मल, घोंसले अथवा अन्य अवशेष नहीं मिलने मात्र से यह निर्णायक रूप से साबित नहीं होता कि वायरिंग को चूहे ने नुकसान नहीं पहुंचाया था। सर्वेयर की रिपोर्ट महत्वपूर्ण साक्ष्य है, लेकिन उसे अंतिम एवं बाध्यकारी नहीं माना जा सकता। बीमा दावा खारिज करने के लिए पॉलिसी की शर्तों के तहत ठोस आधार प्रस्तुत करना जरूरी है।

 

आयोग ने माना कि पर्याप्त प्रमाण के बिना बीमा दावा अस्वीकार करना सेवा में कमी है। वाहन को सर्विस सेंटर से बॉडी शॉप तक स्थानांतरित करने में हुई देरी को भी आयोग ने समन्वय की कमी से जुड़ा माना।

 

आदेश के तहत बीमा कंपनी के संबंधित विपक्षी पक्षों को संयुक्त एवं पृथक रूप से 45 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय में भुगतान नहीं होने पर मुआवजा और मुकदमा खर्च की राशि पर भी 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।

 

इसके अलावा, एएसएल मोटर्स के सर्विस सेंटर एवं बॉडी शॉप को वाहन स्थानांतरण में हुई देरी के लिए शिकायतकर्ता को प्रत्येक 10,000 रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। आयोग के फैसले ने स्पष्ट किया कि बीमा कंपनियां केवल संदेह के आधार पर वैध दावों को खारिज नहीं कर सकतीं और वाहन सर्विस व्यवस्था में भी उपभोक्ता के प्रति जवाबदेही जरूरी है

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