Saraikela sarakar aap ke dwar : सरकार के बढ़ते कदम से विपक्ष में बौखलाहट, पारदर्शी योजनाओं के चलते भाजपा गठबंधन नेताओं के पेट में है दर्द :चंपई सोरेन

Saraikela: झारखंड सरकार इस वर्ष भी सफलतापूर्वक आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का सफल आयोजन कर आम जनमानस तक योजनाओं को पहचाने का काम कर रही है, जिसे देख विपक्ष बौखला गया है. योजनाओं में पारदर्शी होने के चलते भाजपा गठबंधन नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है, यह कहना है झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री चंपई सोरेन का.

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झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री चंपई सोरेन मंगलवार को सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत डुडरा पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, इस मौके पर मंत्री के साथ उप विकास आयुक्त प्रवीण गागराई, झामुमो जिला अध्यक्ष डॉ शुभेंदु महतो, बीडीओ प्रवीण कुमार समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, इस मौके पर मंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार तीसरे चरण के कार्यक्रम को आयोजित कर रही है, जिसमें ऑन द स्पॉट ग्रामीणों के समस्या का समाधान हो रहा है और सरकार के सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिया जा रहा है. मंत्री ने कहा कि विकास के तरफ सरकार के बढ़ते हुए कम से विपक्ष की नींद उड़ी हुई है, नतीजेतन उनके नेता अनर्गल बयान बाजी कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि सभी पंचायत में कार्यक्रम आयोजित कर योजनाओं को अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है.

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डुडरा पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान सभी विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं को प्रदर्शित किया गया ,जहां हाथों हाथ लाभुक को योजनाओं से जोड़कर सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया ,शिविर में सरकारी योजना का लाभ और परिसंपत्तियों का भी वितरण किया, इस मौके पर स्कूली बच्चों के बीच लैमिनेटेड जाति प्रमाण पत्र का वितरण, छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल क्रय के लिए प्रतीकात्मक चेक का वितरण, डीबीटी के तहत राशि का वितरण, स्वयं सहायता समूह व क्लस्टर सदस्यों के बीच आईडी कार्ड का वितरण, धोती/साड़ी/लुंगी का वितरण व कंबल का वितरण हुआ. इसके अलावा शिविर में ऑन-द-स्पॉट शिकायतों का निवारण हुआ. राजस्व अभिलेखों में संशोधन या परिमार्जन, जाति, आय, जन्म, मृत्यु, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में जरुरी संशोधन, आधार में संशोधन, राशन कार्ड में संशोधन, बिजली बिल से संबधित शिकायतों का निराकरण भी किया गया.

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