Chaibasa (चाईबासा) । पश्चिमी सिंहभूम जिले में बालू और गिट्टी की माइनिंग टेंडर प्रक्रिया नहीं होने का असर अब निर्माण कार्य करा रहे संवेदकों पर पड़ रहा है। निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद बालू और गिट्टी की रॉयल्टी जमा नहीं हो पाने के कारण कई संवेदकों के बिल भुगतान की प्रक्रिया प्रभावित होने की बात सामने आई है।
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मामले को लेकर ग्रामीण संवेदक संघ, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। संघ के अध्यक्ष सुनील सिरका ने जिले में बालू एवं गिट्टी की रॉयल्टी भुगतान और जमा करने की व्यवस्था को तत्काल स्पष्ट एवं सुचारु कराने की मांग की है।
टेंडर और एग्रीमेंट के बाद काम, लेकिन रॉयल्टी की व्यवस्था बनी परेशानी
संघ की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि विभिन्न विभागों द्वारा संवेदकों के साथ टेंडर और एग्रीमेंट की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया जाता है। संवेदक विभागीय निर्देश के अनुसार कार्य पूरा करते हैं, लेकिन निर्माण में इस्तेमाल होने वाली बालू और गिट्टी की रॉयल्टी से जुड़ी व्यवस्था स्पष्ट नहीं होने के कारण उन्हें कई स्तरों पर परेशानी उठानी पड़ रही है।
संघ का कहना है कि निर्माण स्थल तक आवश्यक सामग्री पहुंचाने से लेकर काम पूरा होने के बाद बिल भुगतान तक की प्रक्रिया में रॉयल्टी व्यवस्था बाधा बन रही है। इसका सीधा असर संवेदकों के भुगतान पर पड़ रहा है और कई बिल लंबित होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
निर्माण योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी असर
ग्रामीण संवेदक संघ के अनुसार रॉयल्टी संबंधी समस्या के कारण संवेदकों को समय पर निर्माण कार्य पूरा करने में दिक्कत हो रही है। इससे सरकारी और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ संवेदकों के लंबित बिलों के भुगतान पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
संघ ने सरकार से मांग की है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में पूर्व की तरह बालू एवं गिट्टी की रॉयल्टी जमा करने और भुगतान की व्यवस्था को फिर से सुचारु रूप से लागू किया जाए। साथ ही संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है, ताकि निर्माण कार्य और लंबित भुगतान की प्रक्रिया निर्बाध हो सके।
ज्ञापन सौंपने के दौरान सुनील सिरका, मो. राज, अविनाश कुमार सिरका, अरुण कुमार पोद्दार, शेख राजा, प्रकाश पिगुंवा और संदीप सिंकु समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
