Gamharia Encroachment Drive: टाटा-कांड्रा रोड पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण हटाने से मचा हड़कंप

Saraikela (​सरायकेला) : सरायकेला-खरसावां जिला प्रशासन ने शुक्रवार को टाटा-कांड्रा मुख्य सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए गम्हरिया क्षेत्र में व्यापक अभियान चलाया। उपायुक्त के निर्देश पर शुरू हुई इस कार्रवाई से पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासनिक टीम ने सर्विस रोड के किनारे किए गए अवैध कब्जों और निर्माणों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया।

Adityapur Encroachment Removal:आवास बोर्ड की जमीन पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण हटाकर दिलाया गया कब्जा

बुलडोजर


अभियान में आदित्यपुर नगर निगम, गम्हरिया अंचल कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, जियाडा और आवास बोर्ड के अधिकारी शामिल रहे। प्रशासनिक टीम सुबह से ही सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने में जुट गई। कई दुकानदारों ने कार्रवाई शुरू होते ही स्वयं अपने अस्थायी ढांचे और कब्जे हटा लिए, जबकि कुछ स्थानों पर विरोध की स्थिति भी देखने को मिली।

बुलडोजर

 

स्थानीय लोगों ने इस अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि वर्षों से सर्विस रोड पर अतिक्रमण के कारण लगातार जाम और सड़क दुर्घटनाओं की समस्या बनी हुई थी। सड़क संकरी होने से वाहन चालकों और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लोगों का मानना है कि प्रशासन की यह कार्रवाई यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी।


हालांकि दूसरी ओर प्रभावित दुकानदारों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी देखने को मिली। दुकानदारों का आरोप है कि प्रशासन ने पहले वेंडिंग जोन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। उनका कहना है कि अचानक हुई कार्रवाई से सैकड़ों छोटे व्यवसायियों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।


प्रभावित लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि प्रशासन केवल छोटे दुकानदारों और फुटपाथ कारोबारियों पर कार्रवाई कर रहा है, जबकि सड़क जाम और अव्यवस्था के लिए बिना नक्शे के बने बहुमंजिला भवन भी जिम्मेदार हैं। लोगों ने प्रशासन से बड़े अवैध निर्माणों पर भी समान कार्रवाई की मांग की।


प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सड़क को अतिक्रमण मुक्त कर यातायात को सुगम बनाना प्राथमिकता है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। अधिकारियों के अनुसार अवैध कब्जों के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी।

 


अब पूरे क्षेत्र की नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन का यह अभियान लगातार जारी रहता है या फिर विरोध और राजनीतिक दबाव के चलते इसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है।

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