Chaibasa:- झारखंड राज्य राजस्व उपनिरीक्षक संघ पश्चिम सिंहभूम चाईबासा शाखा द्वारा अपने विभिन्न 11सूत्री मांगों को लेकर रैली निकाली. झारखण्ड सरकार एवं झारखण्ड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल के बीच हुए समझौते के अनुसार लंबित मांगों को पूरा किये जाने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा.
झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ पश्चिमी सिंहभूम के सदस्य चाईबासा स्थित ताम्बो चौक पर एकत्रित हुए और सरकार से उनकी 11 सूत्री मांगों को पूरा करने को लेकर जमकर नारेबाजी की. जिसके बाद रैली निकाल कर समाहरणालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा. उन्होंने बताया कि राज्य संघ के प्रतिनिधियों एवं राज्य सरकार के बीच हुए समझौते को लागू नहीं किए जाने के कारण राज्य संघ के निर्णयानुसार मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपने के निर्णय लिया गया. जिसके तहत उपायुक्त के समक्ष पश्चिमी सिंहभूम जिला की ओर से मांग पत्र को मुख्यमंत्री झारखण्ड सरकार को अग्रसारित किया जा रहा है.
झारखंड राज्य राजस्व उपनिरीक्षक संघ की क्या है मांगें :-
1. दिनांक :- 10/10/2019 को झारखण्ड सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार राजस्व उप निरीक्षकों का ग्रेड पे 2400/- रुपये दिया जाए. तीन वर्ष उपरान्त ग्रेड पे रू० 2800/- किया जाए.
2. दिनांक: – 10/10/2019 को हुए समझौते के अनुसार अंचल निरीक्षको को सीधी बहाली पर रोक लगाते हुए 50% पदों वरीयता एवं 50% पदों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति दी जाए.
3. दिनांकः- 10/10/2019 के समझौते के आधार पर प्रोन्नति हेतु राजस्व उप निरीक्षकों का कार्यवधि पाँच वर्ष रखा जाए.
4. राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए.
5. दिनांक: – 10/10/2019 के अनुसार सभी राजस्व उप निरीक्षकों को लैप-टॉप व नेट खर्च दिया जाए.
6. हल्का ईकाई का पूर्नगठन किया जाए.
7. दिनांकः- 10/10/2019 के समझौता के आधार पर सभी राजस्व उप निरीक्षकों को त्वरित कार्य सम्पादन हेतु दो पहिया वाहन व ईधन खर्च उपलब्ध कराया जाए.
8. राजस्व उप निरीक्षकों को क्षेत्र भ्रमण के दौरान सुरक्षा मुहैया कराया जाए.
9. राजस्व उप निरीक्षक से अंचल निरीक्षक के रिक्त पदों को अविलम्ब भरा जाए.
10. राजस्व उप निरीक्षक के रिक्त पदों को अविलम्ब बहाली की जाए.
11. वित्त विभाग के ज्ञापांक:- 9/पे० (6) – 01/2022/26/ वि०पे० दि०-01/08/2022 के आलोक में जनगणना से समायोजित राजस्व उप निरीक्षको को पुरानी पेंशन योजना से जोड़ते हुए सभी को पुरानी पेंशन लागू किया जाए.
