झारखंड मज़दूर संघर्ष संघ सेल बैठक: मेडिकल सुविधाओं और ठेका श्रमिकों पर बड़ा फैसला

झारखंड मज़दूर संघर्ष संघ सेल बैठक

गुवाझारखंड मज़दूर संघर्ष संघ सेल बैठक में किरीबुरू स्थित सेल प्रबंधन और संगठन के बीच स्थानीय समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में मजदूरों से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सबसे प्रमुख विषय मेडिकल सुविधाओं की बदहाल स्थिति रहा।

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मेडिकल सुविधाओं पर उठे गंभीर सवाल

बैठक के दौरान संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष रामा पांडे ने अस्पताल प्रबंधन और सेल अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि अस्पताल में चल रही अनियमितताओं और अनैतिक कार्यों पर रोक नहीं लगी, तो संगठन कड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।

कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मृत्यु के बाद शव को घर तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। इसे संगठन ने अमानवीय करार दिया। इस पर प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि भविष्य में शव को घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सेल प्रबंधन और अस्पताल प्रशासन की होगी।

झारखंड मज़दूर संघर्ष संघ सेल बैठक

एम्बुलेंस और रेफर व्यवस्था में सुधार

बैठक में रेफर व्यवस्था की धीमी प्रक्रिया, मरीजों को समय पर बेहतर इलाज के लिए बाहर नहीं भेजने, उपचार का पूरा विवरण नहीं देने, डॉक्टरों की कमी और आवश्यक मशीनों के अभाव जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

संगठन के महामंत्री राजेन्द्र सिंधिया ने मेडिकल एथिक्स का हवाला देते हुए मांग की कि गंभीर मरीजों को नियमों के अनुसार तुरंत रेफर किया जाए। हालांकि, कई सवालों पर अस्पताल प्रबंधन संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।

झारखंड मज़दूर संघर्ष संघ सेल बैठक

 मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी

बैठक का एक बड़ा निर्णय मेडिकल ट्रैवलिंग अलाउंस को बढ़ाने का रहा। अब यह राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 11,000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा आईजीएच के लिए 12 सीटर एसी एम्बुलेंस सुविधा और एक नई एम्बुलेंस उपलब्ध कराने पर भी सहमति बनी।

ठेका श्रमिकों के मुद्दों पर सख्त रुख

ठेका श्रमिकों को बकाया भुगतान नहीं मिलने और बिना कारण काम से हटाने का मुद्दा भी बैठक में गरमाया रहा। संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि किसी श्रमिक को बिना नोटिस के हटाया गया, तो श्रम कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

1 मई से लागू होंगे फैसले

बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी, जिन्हें 1 मई यानी श्रमिक दिवस से लागू करने की घोषणा की गई। इससे क्षेत्र के मजदूरों और उनके परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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