Chaibasa :- हेमंत सरकार के द्वारा राज्य में 27 प्रतिशत ओबीसी को आरक्षण देने व स्थानीय नीति 1932 का प्रस्ताव लाने के मामले पर सरकार में शामिल सहयोगी दल ने आरक्षण देने के प्रस्ताव पर समर्थन दिया है. वहीं स्थानीय नीति का जमकर विरोध भी किया है. इस पर झारखण्ड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एवं सिंहभूम की सांसद सह प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हेमंत सरकार द्वारा जो आज ओबीसी को नौकरी में 27 प्रतिशत का आरक्षण देने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया गया है उसका तहेदिल से समर्थन करते हैं. यह निर्णय हेमंत सरकार का सराहनीय निर्णय है. लेकिन वहीं दूसरी ओर हेमंत सरकार के द्वारा जो स्थानीय नीति का आधार 1932 को आधार मान कर बनाया जा रहा है, इसका घोर विरोध करते हैं.
क्योंकि 1932 का स्थानीयता मानने पर कोल्हान के 45 लाख लोग इसका लाभ लेने से वंचित हो जायेगें. कोल्हान का सर्वे सटेलमेंट 1964 और 1965 तथा 1970 में हुआ था , जिसे हेमंत सरकार नहीं मान रही है. इसलिए अगर 1932 का स्थानीयता का आधार मानता है तो अघोषित रूप से 45 लाख लोग रिफियुजी हो जायेगें. इसलिए सरकार को इस पर पुर्नविचार करना चाहिए. नहीं तो हमलोग विरोध ही नहीं वृहत पैमाने पर आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरेगें.
