Chaibasa :- हम लोग गांव-गांव जाना चाहते हैं. पूर्व में राज्य सरकार की योजना और आवाज गांवों तक नही पहुंचती थी. लेकिन अब गांव-गांव सरकार की योजना भी पहुंच रही है और आवाज भी, हमारी सरकार गांव से चलेगी. अब गांव-गांव, पंचायत-पंचायत शिविर का आयोजन कर किसानों, नौजवानों, छात्र-छात्राओं समेत अन्य जरूरतमंदों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है. अगर वास्तव में आप सभी राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेंगे तो राज्य समृद्धि की ओर अग्रसर होगी. राज्य सरकार ने यहां के किसानों, श्रमिकों, नौजवानों, बुजुर्ग समेत सभी वर्ग के लिए योजनाएं बनाई है. उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहीं. मुख्यमंत्री पश्चिमी सिंहभूम जिला के मंझारी प्रखंड स्थित रोलाडीह पंचायत के हाई स्कूल मैदान, मंझारी में आयोजित जिला स्तरीय “आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार” कार्यक्रम में बोल रहे थे. मुख्यमंत्री ने कहा मेरे नेतृत्व में जब तक सरकार चलेगी सरकारी अधिकारी, पदाधिकारी एवं कर्मी आपके द्वार पहुंचकर दरवाजा खटखटाते रहेंगे.
गांव से चलेगी सरकार :-
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखण्ड कुछ वर्ष बाद युवा राज्य बन जायेगा. अबतक इस राज्य को मजबूत हो जाना चाहिए था. राज्यवासियों के लिए पूर्व में बेहतर ढंग से कार्य किया गया होता तो आज यह राज्य समृद्ध राज्य के रूप में जाना जाता. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने झारखंड के गांवों को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्रामीणों जरूरतों के अनुरूप योजनाएं बनाई है. मेरा मानना है कि जब गांव मजबूत होगा, तब राज्य सशक्त होगा. अब गांव से चलेगी राज्य सरकार. राज्य की गरीबी दूर करने का हर संभव प्रयास हमारी सरकार कर रही है.
बैंक के सहारे बच्चों को नहीं छोड़ेंगे :-
मुख्यमंत्री ने कहा कि सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ परिवार की सभी बेटियों को देने के लिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. अब सभी बेटियों को योजना का लाभ मिलना तय हुआ है. हमने सभी बाध्यता को समाप्त कर दिया. अब बेटियां पढ़ाई नहीं छोडेंगी, अब उन्हें उच्च शिक्षा के लिए भी सरकार मदद करेगी. गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे. सरकार उन्हें 15 लाख रुपए तक का आर्थिक सहयोग देगी. राज्य सरकार अब बच्चों को उच्च शिक्षा में आर्थिक सहयोग के लिए बैंक के सहारे नहीं छोड़ेगी.
ग्रामीण सड़कों होगा निर्माण :-
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव का कनेक्शन शहर से सुगमता से हो, इसके लिए 15 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़क निर्माण का निर्णय लिया गया है. साथ ही, ग्रामीणों का शहर तक व्यवस्थित और निःशुल्क आवागमन हेतु हमारी सरकार मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू कर रही है. यह परिवहन सेवा आंदोलनकारियों, महिलाओं, छात्र-छात्राओं एवं दिव्यांजनों को निःशुल्क प्रदान की जाएगी.
आवश्यकता के अनुसार बढ़ायी जाएगी अबुआ आवास की संख्या :-
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से गरीबों के लिए आवास की स्वीकृति नहीं मिलने के बाद राज्य सरकार ने राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना का शुभारम्भ किया है. यह आवास केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही दो कमरों के आवास से बड़ा होगा. राज्य सरकार द्वारा तीन कमरा सहित रसोई घर का निर्माण जरूरतमंदों के लिए किया जाएगा. सरकार आठ लाख आवास का निर्माण करेगी. अगर आवश्यकता हुई तो सरकार आठ लाख से अधिक आवास का निर्माण भी करेगी.
पर्यटन का होगा विकास, सभी पर सरकार की नजर :-
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुमारडूबी के डिग्री कॉलेज में क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक की बहाली हेतु सरकार निर्णय लेगी. मानकी मुंडा द्वारा मानदेय बढ़ाने की मांग की गई है. इस मामले पर भी सरकार की नजर है. आपकी सरकार सभी के लिए कार्य करेगी. यहां के पर्यटन स्थल को विकसित करने का निर्देश दिया गया है. पर्यटन स्थल विकसित होंगे तो स्थानीय लोगों के बीच प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा.
ये भी जानना जरूरी है :-
◆ पश्चिमी सिंहभूम के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 641.72 करोड़ को लागत से पथ निर्माण विभाग की 226 KM सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है.
◆ 194.33 करोड़ रुपए की लागत से 286.85 KM ग्रामीण सड़क एवं 3.15 करोड़ रुपए की लागत से 75 मीटर पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है.
◆ पश्चिमी सिंहभूम में अबतक बिरसा सिंचाई योजना के तहत 4470, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 2130 (2023-24) एकड़ भूमि पर पौधारोपण, पोटो हो खेल विकास योजना के तहत 466 खेल मैदान, 22790 लोगों को हरा राशन कार्ड, 1329 युवाओं को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ, 100365 लोगों को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ, पश्चिमी सिंहभूम में कुल पेंशनधारी 137732, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना से 28141 किशोरियां आच्छादित, मुख्यमंत्री पशुधन योजना से 2007 पशुपालकों को लाभ, केसीसी से 3729(2023-24) वहीं अबतक कुल 1,33,739 किसान लाभान्वित.
◆ मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत 38571 किसानों, झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत (खरीफ 2023) के तहत 1,18,818 किसान निबंधित
◆ सोना सोबरन धोती/साड़ी/लूंगी वितरण योजना के तहत प्रथम छमाही में अगस्त 2023 तक कुल 2,83,095 लाभुकों को लाभ दिया गया. द्वितीय छमाही में कुल 3,65,492 लाभुकों को लाभ दिया जाना है.
