सरायकेला: फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन की सरायकेला-खरसावां जिला इकाई ने सोमवार को जिला मुख्यालय परिसर के समीप एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े राशन दुकानदारों की वर्षों से लंबित समस्याओं और व्यवस्था में तकनीकी सुधारों पर विस्तृत चर्चा हुई।
बैठक के बाद संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा।
एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष फुलकांत झा ने सरकार को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि राशन डीलर राज्य की जनवितरण प्रणाली की रीढ़ हैं, लेकिन उनकी लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि एनएफएसए व ग्रीन कार्ड का लंबित कमीशन, कोरोना काल का बकाया, चना दाल, नमक और धोती-साड़ी वितरण की राशि का भुगतान तुरंत किया जाए। मांगें पूरी न होने पर संगठन जल्द ही राज्यव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंकेगा।
इसके साथ ही, उन्होंने पीडीएस व्यवस्था को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए एक ऐसा आधुनिक सॉफ्टवेयर विकसित करने की मांग की, जिससे सभी सामग्रियों की रसीद एक ही बार में निकल सके।
इससे उपभोक्ताओं को बार-बार बायोमेट्रिक (अंगूठा) लगाने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। डीलरों ने ई-पॉस मशीन के लिए रोल, बिजली-किराया भत्ता, स्वास्थ्य बीमा और वरिष्ठ दुकानदारों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) योजना लागू करने की भी मांग उठाई है।
