Chaibasa (चाईबासा) : पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत चाईबासा में कोल्हन विश्वविद्यालय परिसर स्थित ऑडिटोरियम में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुआ, सिंहभूम सांसद जोबा माझी, उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, डीएमएफटी- पश्चिमी सिंहभूम, कुलदीप चौधरी, मझगांव, चक्रधरपुर, जगन्नाथपुर व मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक गण, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, सारंडा वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिरूप, उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा व जिला स्तरीय पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सेल, टाटा स्टील के प्रतिनिधि, 168 प्रभावित पंचायत के मुखिया गण, अन्य जनप्रतिनिधि गण की मौजूदगी में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के शासी/न्यास समिति की बैठक आहूत की गई.
इसे भी पढ़ें : Demand to reinstate clerk in middle schools from DMFT fund : मध्य विद्यालयों में डीएमएफटी फंड से क्लर्क बहाल करने की मांग
उक्त समिति सदस्यों की उपस्थिति में आहूत बैठक के दौरान जिला अंतर्गत ग्रामसभा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक विकास के लिए चयनित एवं विधिवत कार्यालय को प्राप्त योजनाओं में से खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के निर्धारित मानकों के अनुरूप योजनाओं को प्रस्तावित किया गया. इसके अलावा बैठक में डीएमएफटी मद से संचालित योजनाओं के सफलतम क्रियान्वयन से संबंधित कई अहम बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया.
बैठक में आधारभूत संरचना का विकास के तहत सड़क का निर्माण, पुल-पुलिया का निर्माण सहित अन्य निर्माण कार्यों से संबंधित प्रस्ताव रखे गए. बैठक के क्रम में पेयजल से संबंधित योजनाओं के तहत आगामी ग्रीष्म ऋतु को मद्देनजर रखते हुए पेयजल से संबंधित नई योजनाओं को लेने, साथ ही मौजूद जलस्त्रोत जैसे- नलकूप, चापाकल, जलमीनार आदि को तत्काल रूप से दुरुस्त करने, साथ ही पंचायत स्तर से निगरानी करने हेतु सभी पेयजल योजनाओं का जियो टैग करने और विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में शत-प्रतिशत पेयजल सुलभता संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा किया गया. इसके अलावा बैठक में पर्यावरण संरक्षण, अवैध खनन पर पूर्णता लगाम लगाने हेतु ड्रोन बेस्ड सर्वे टेक्नोलॉजी का प्रयोग, प्रदूषण मापने हेतु सूचकांकों का प्रयोग, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में वाइल्डलाइफ मॉनिटरिंग सिस्टम, घने जंगलों में जान माल की सुरक्षा के लिए हाई मास्क लाइट संबंधी प्रस्ताव भी रखे गए.
बैठक में स्वास्थ्य सेवा के तहत जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं के एएनसी जांच की व्यवस्था को सुदृढ़ करने, बच्चों को दिए जाने वाले पौष्टिक आहार की उचित निगरानी व्यवस्था, एनीमिया – स्किल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों को इलाज जिले में सुनिश्चित करने से संबंधित कार्यों को गति देना, कुपोषण मुक्त जिला की ओर आगे बढ़ने से संबंधित प्रस्ताव, ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एंबुलेंस व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण संबंधी विविध मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया. इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में आधारभूत संरचनाओं की कमी को दूर करने, डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा, विद्यालयों में बेहतर लाइब्रेरी एवं लैबोरेट्री का निर्माण सहित कृषि तहत सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ीकरण, स्थानिक संसाधनों का प्रयोग कर मत्स्य पालन एवं पर्यटन संवर्धन कर रोजगार निर्माण आदि विविध प्रस्ताव बैठक में रखे गए.
इसे भी पढ़ें : http://पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई ने DMFT के दुरूपयोग का लगाया आरोप, जनता ऑडिट रिपोर्ट लेकर न्यायालय जाएंगे